कनाडा की जनसंख्या में लगातार तीसरी तिमाही गिरावट दर्ज होने से देश की आव्रजन (इमिग्रेशन) नीति को लेकर नई बहस छिड़ गई है। लंबे समय तक जनसंख्या वृद्धि के लिए बड़े पैमाने पर प्रवासियों पर निर्भर रहने वाले कनाडा के लिए यह आंकड़ा चिंता का विषय माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के वर्षों में इमिग्रेशन नियमों में किए गए बदलावों और अस्थायी निवासियों की संख्या को नियंत्रित करने के प्रयासों का असर अब जनसंख्या के आंकड़ों में साफ दिखाई देने लगा है।
जनसंख्या में आई यह लगातार गिरावट ऐसे समय पर दर्ज की गई है, जब देश पहले से ही श्रमिकों की कमी, आवास संकट और आर्थिक विकास से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। कई उद्योगों और कारोबारी संगठनों का कहना है कि कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के लिए कनाडा को भविष्य में फिर से अधिक प्रवासियों की आवश्यकता पड़ सकती है। वहीं, दूसरी ओर सरकार पर आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे पर बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने का भी दबाव बना हुआ है।
विशेषज्ञों के अनुसार, यदि जनसंख्या में गिरावट का यह रुझान लंबे समय तक जारी रहता है, तो सरकार को अपनी मौजूदा इमिग्रेशन रणनीति की समीक्षा करनी पड़ सकती है। ऐसे में आने वाले महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कनाडा आर्थिक जरूरतों और जनसंख्या संतुलन के बीच किस तरह का रास्ता चुनता है। यही वजह है कि लगातार तीसरी तिमाही में दर्ज हुई जनसंख्या गिरावट ने देश की भविष्य की इमिग्रेशन नीति को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि जनसंख्या में आई इस कमी के पीछे दो प्रमुख कारण हैं—इमिग्रेशन लक्ष्यों में की गई कटौती और देश में लगातार घटती जन्मदर। बीते कुछ वर्षों में कनाडा की जनसंख्या वृद्धि का बड़ा हिस्सा नए प्रवासियों के आगमन पर निर्भर रहा है, लेकिन हालिया नीतिगत बदलावों के चलते स्थायी और अस्थायी निवासियों की संख्या में कमी आई है। वहीं, जन्मदर भी लंबे समय से प्रतिस्थापन स्तर से नीचे बनी हुई है, जिससे प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार कमजोर पड़ गई है। इन दोनों कारकों के संयुक्त प्रभाव ने जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित किया है और भविष्य में श्रम बाजार व आर्थिक विकास को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं।
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) ने 2026 के लिए अपने इमिग्रेशन लक्ष्यों को कम करने का फैसला किया है। इस नई योजना के तहत सरकार आने वाले वर्षों में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार को संतुलित करने और आवास, स्वास्थ्य सेवाओं तथा अन्य सार्वजनिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव को कम करने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक, लक्ष्य यह है कि 2027 के अंत तक अस्थायी निवासियों की संख्या को नियंत्रित स्तर पर लाया जाए, ताकि देश की बुनियादी सुविधाओं और श्रम बाजार के बीच बेहतर संतुलन स्थापित किया जा सके। सरकार का मानना है कि यह कदम दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
Sneha Sharma is a Senior Hindi Correspondent for StudioX News Canada, leading the Hindi editorial desk at hi.studioxnews.ca. She brings over three years of journalism experience across print, digital, and broadcast media in India. Her career includes roles at Jagran New Media (Her Zindagi), Zee News Hindi, TV100, Rashtriya Sahara, Amar Ujala, and Search India News, where she worked as a content writer, ground reporter, and news anchor. She holds a BA in Journalism and Mass Communication from Dev Sanskriti University, Haridwar. At StudioX News, she covers Canada immigration, community affairs, South Asia news, and diaspora stories for Hindi-speaking communities across Canada.
