Mark Carney की सरकार एक बार फिर कानून में बदलाव कर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नागरिकों के डाक पार्सलों की तलाशी और जब्ती की अनुमति देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
यह प्रस्ताव 2026 के स्प्रिंग इकोनॉमिक अपडेट दस्तावेज़ में शामिल किया गया है, जो कुल 167 पेज का है। इसमें पेज नंबर 145 पर इस अहम बदलाव का जिक्र किया गया है।
दस्तावेज़ के अनुसार, “स्प्रिंग इकोनॉमिक अपडेट 2026 में सरकार ने Canada Post Corporation Act में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, ताकि संसद द्वारा अधिकृत कानून के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियां वैध रूप से डाक की तलाशी और जब्ती कर सकें।”
इस प्रस्ताव को लेकर गोपनीयता और नागरिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर बहस तेज होने की संभावना है।
प्रस्ताव पर पहली नजर में यह स्पष्ट नहीं होता कि इसका आर्थिक अपडेट में शामिल अन्य उपायों से कोई सीधा संबंध है। जहां बाकी प्रस्तावित विधायी बदलाव दस्तावेज़ में बताई गई पहलों से जुड़े हैं, वहीं यह संशोधन अलग नजर आता है।
इस बीच, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री के प्रवक्ता ने साफ किया है कि इस बदलाव के तहत बिना वारंट के तलाशी और जब्ती की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, यह संशोधन कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए सभी प्रकार के डाक पार्सलों की तलाशी के लिए वारंट हासिल करना संभव बनाएगा।
Mark Carney ने हाल ही में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अतिरिक्त अधिकार देने के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को जानकारी और संचार तक पहुंच देने वाला “लॉफुल एक्सेस” आज के समय में बेहद जरूरी हो गया है।
14 अप्रैल को दिए गए अपने बयान में कार्नी ने कहा, “देश की लगभग सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियां इसका समर्थन करती हैं। यह एक बेहद अहम मुद्दा है, क्योंकि आजकल लोग अलग-अलग माध्यमों से संवाद कर रहे हैं।”
कानून प्रवर्तन एजेंसियां लंबे समय से यह शिकायत करती रही हैं कि जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाताओं से जरूरी जानकारी हासिल करने में उन्हें लगातार असंगतता और देरी का सामना करना पड़ता है, जिससे जांच प्रभावित होती है।
हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि इस सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को स्प्रिंग इकोनॉमिक अपडेट में क्यों शामिल किया गया, लेकिन वित्त मंत्री ने इस फैसले का बचाव करते हुए इसे जरूरी कदम बताया है।
François-Philippe Champagne ने आर्थिक अपडेट को लेकर कहा कि इसका उद्देश्य सरकार के कदमों के बारे में पारदर्शिता बनाए रखना और नागरिकों को जानकारी देना है। मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, “जब आप आर्थिक अपडेट पेश करते हैं, तो कई मुद्दों को शामिल करना होता है। यह पारदर्शिता और कनाडाई नागरिकों को हमारी नीतियों से अवगत कराने का माध्यम है।”
प्रस्तावित बदलावों पर संसद के निचले सदन House of Commons of Canada में चर्चा होगी, जिसके बाद इस पर मतदान किया जाएगा।
इस बीच, हाल ही में तीन अहम उपचुनाव जीतने और पांच सांसदों के समर्थन (फ्लोर-क्रॉसिंग) के बाद लिबरल पार्टी ने बहुमत सरकार बना ली है। इससे सरकार के लिए अपने प्रस्तावित कानूनों को पारित कराना पहले के मुकाबले आसान हो गया है।
Sneha Sharma is a Senior Hindi Correspondent for StudioX News Canada, leading the Hindi editorial desk at hi.studioxnews.ca. She brings over three years of journalism experience across print, digital, and broadcast media in India. Her career includes roles at Jagran New Media (Her Zindagi), Zee News Hindi, TV100, Rashtriya Sahara, Amar Ujala, and Search India News, where she worked as a content writer, ground reporter, and news anchor. She holds a BA in Journalism and Mass Communication from Dev Sanskriti University, Haridwar. At StudioX News, she covers Canada immigration, community affairs, South Asia news, and diaspora stories for Hindi-speaking communities across Canada.
