अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा सहित 60 व्यापारिक साझेदार देशों पर लगाए गए नए टैरिफ को लेकर कानूनी विवाद गहरा गया है। अमेरिका के 25 राज्यों ने सोमवार को न्यूयॉर्क स्थित यू.एस. कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में मुकदमा दायर कर इन टैरिफ को रद्द करने की मांग की। राज्यों का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन ने अपनी कानूनी सीमाओं से आगे बढ़कर यह फैसला लिया है।
जबरन श्रम से बने सामान को लेकर लगाया गया टैरिफ
पिछले महीने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) कार्यालय ने 1974 के यू.एस. ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत इन टैरिफ की घोषणा की थी। प्रशासन का कहना था कि कई देश जबरन श्रम (Forced Labour) से तैयार किए गए सामान के व्यापार को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं। इसी आधार पर नए आयात शुल्क लागू किए गए।
इन टैरिफ के तहत अमेरिका में आने वाले लगभग सभी आयातित सामान पर 10 से 12.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है।
राज्यों का आरोप- पुराने टैरिफ की जगह लाने की कोशिश
मुकदमा ओरेगन के नेतृत्व में 24 अन्य डेमोक्रेटिक राज्यों ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि यह नया टैरिफ वास्तव में ट्रंप के उस अस्थायी 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ की जगह लेने की कोशिश है, जिसकी अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद नई व्यवस्था लागू कर दी गई।
राज्यों का तर्क है कि इस फैसले का समय और तरीका दर्शाता है कि टैरिफ का उद्देश्य कानून में निर्धारित सीमाओं के अनुरूप नहीं है, बल्कि यह मनमाना और अनुचित कदम है।
ओरेगन के अटॉर्नी जनरल ने साधा निशाना
ओरेगन के अटॉर्नी जनरल डैन रेफील्ड ने कहा कि अदालत में लगातार चुनौतियों का सामना करने के बावजूद ट्रंप प्रशासन एक बार फिर ऐसे कदम उठा रहा है, जिससे कामकाजी परिवारों और स्थानीय कारोबारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।
पहले भी दायर हो चुके हैं मुकदमे
यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब टैरिफ की घोषणा के अगले ही दिन अमेरिका के कई छोटे कारोबारियों ने भी इन शुल्कों को चुनौती देते हुए अलग-अलग मुकदमे दायर किए थे।
कनाडा और मैक्सिको पर कितना असर?
नए टैरिफ के दायरे में यूरोपीय संघ सहित कुल 60 देश मिल हैं। हालांकि कनाडा और मैक्सिको आने वाले उन उत्पादों पर, जो कनाडा-अमेरिका-मेक्सिको मुक्त व्यापार समझौते (CUSMA/USMCA)के तहत शामिल नहीं हैं, 10 प्रतिशत अपेक्षाकृत कम दर से शुल्क लगाया गया है।
अब इस मामले की सुनवाई अमेरिकी अदालत में होगी, जहां यह तय होगा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू किए गए ये टैरिफ कानूनी रूप से वैध हैं या नहीं।
Sneha Sharma is a Senior Hindi Correspondent for StudioX News Canada, leading the Hindi editorial desk at hi.studioxnews.ca. She brings over three years of journalism experience across print, digital, and broadcast media in India. Her career includes roles at Jagran New Media (Her Zindagi), Zee News Hindi, TV100, Rashtriya Sahara, Amar Ujala, and Search India News, where she worked as a content writer, ground reporter, and news anchor. She holds a BA in Journalism and Mass Communication from Dev Sanskriti University, Haridwar. At StudioX News, she covers Canada immigration, community affairs, South Asia news, and diaspora stories for Hindi-speaking communities across Canada.
