कनाडा में राजनीतिक हलचल उस समय तेज हो गई जब यह सामने आया कि ईरान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष मेहदी ताज को देश में प्रवेश के लिए जरूरी दस्तावेज जारी किए गए हैं। इस खबर के सामने आते ही विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और फैसले की पारदर्शिता को लेकर बहस छिड़ गई। कई नेताओं ने इस कदम की आलोचना करते हुए सुरक्षा और नीति से जुड़े पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगा, जबकि सरकार की ओर से कहा गया कि सभी प्रक्रियाएं तय नियमों के तहत पूरी की गई हैं।
स्थिति तब और ज्यादा संवेदनशील हो गई जब यह जानकारी सामने आई कि मेहदी ताज अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ वैंकूवर में आयोजित होने वाली फीफा कांग्रेस में भाग लेने के लिए कनाडा आने वाले थे। इस खुलासे के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई, क्योंकि इस यात्रा के उद्देश्य और उसे दी गई अनुमति को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे। विपक्षी दलों ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए सरकार से साफ-साफ जवाब मांगा, जबकि सरकार की ओर से कहा गया कि सभी निर्णय स्थापित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार ही लिए गए हैं। इसके बावजूद मामले ने तूल पकड़ लिया और नीति, सुरक्षा तथा कूटनीतिक संतुलन जैसे पहलुओं पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई।
इमिग्रेशन मंत्री लीना डायब ने संसद की एक समिति के सामने पेश होकर इस पूरे मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि वह मंत्री होने के नाते इस घटना की पूरी जिम्मेदारी लेती हैं, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि परमिट जारी करने की प्रक्रिया में उनका सीधा हस्तक्षेप नहीं था। उनके अनुसार, ऐसे फैसले निर्धारित नियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के तहत संबंधित अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं।
डायब ने यह भी कहा कि सरकार सभी आवेदनों की समीक्षा तय मानकों के आधार पर करती है और किसी भी निर्णय में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाता है। हालांकि, उनके इस बयान के बावजूद विपक्ष ने सवाल उठाने जारी रखे और पूरे मामले की गहन जांच की मांग की, जिससे यह मुद्दा और ज्यादा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया।
सरकार ने इस पूरे मामले पर अपनी ओर से स्पष्टीकरण जरूर पेश किया, लेकिन इससे विवाद थमता नजर नहीं आया। विपक्ष ने इसे गंभीर मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कंजर्वेटिव नेता मिशेल रेम्पेल गार्नर ने कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि ऐसे फैसले देश की नीतियों और सुरक्षा दृष्टिकोण के अनुरूप होने चाहिए।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार को इस तरह के संवेदनशील मामलों में अधिक सतर्कता और पारदर्शिता दिखानी चाहिए थी। उनके अनुसार, यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि इससे सरकार की प्राथमिकताओं और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े होते हैं। विपक्ष के लगातार हमलों के चलते यह मुद्दा अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है, जिस पर आगे भी तीखी बहस जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं।
इसी बीच, इमिग्रेशन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी टेड गैलिवन ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वीकार किया कि यह घटना सिस्टम की कुछ कमियों को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि विभाग इस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा कर रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो। गैलिवन के मुताबिक, आवश्यक सुधारों पर काम शुरू कर दिया गया है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी फैसले और अधिक सतर्कता और स्पष्टता के साथ लिए जाएं।
वहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी इस मुद्दे पर नजर रखी जा रही है। सरकार ने संकेत दिया है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और मजबूत बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे, ताकि इस तरह के विवादित मामलों से बचा जा सके। हालांकि, इन आश्वासनों के बावजूद विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और पूरे मामले की विस्तृत जांच की मांग कर रहा है, जिससे यह विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा।
Sneha Sharma is a Senior Hindi Correspondent for StudioX News Canada, leading the Hindi editorial desk at hi.studioxnews.ca. She brings over three years of journalism experience across print, digital, and broadcast media in India. Her career includes roles at Jagran New Media (Her Zindagi), Zee News Hindi, TV100, Rashtriya Sahara, Amar Ujala, and Search India News, where she worked as a content writer, ground reporter, and news anchor. She holds a BA in Journalism and Mass Communication from Dev Sanskriti University, Haridwar. At StudioX News, she covers Canada immigration, community affairs, South Asia news, and diaspora stories for Hindi-speaking communities across Canada.
